उत्तराखंड: इस विभाग के अधिकारियों का ग्रेड पे बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज

उत्तराखंड में अधिकारियों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी को लेकर भेजे गए प्रस्ताव पर फिलहाल पूर्ण विराम लग गया है। शासन स्तर पर समीक्षा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई, जिससे संबंधित विभाग के अधिकारियों की उम्मीदों को झटका लगा है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव में वेतन संरचना में बदलाव की मांग की गई थी, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं को देखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया गया।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ग्रेड पे बढ़ाने से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता था। इसी कारण प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण किया गया और मौजूदा परिस्थितियों में इसे उपयुक्त नहीं माना गया। हालांकि अधिकारियों की ओर से लंबे समय से वेतनमान में संशोधन की मांग उठाई जा रही थी।

प्रस्ताव खारिज होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि जिम्मेदारियों और कार्यभार में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन वेतन और सुविधाओं में उसी अनुपात में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को जायज बताया जा रहा है।

वहीं शासन का पक्ष है कि किसी भी वेतन संबंधी निर्णय को व्यापक वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। भविष्य में परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर इस विषय पर दोबारा विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

इस फैसले के बाद अब सभी की नजर सरकार और कर्मचारी संगठनों के अगले कदम पर टिकी है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर नई वार्ता या संशोधित प्रस्ताव सामने आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।