केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आयोग ने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों को लेकर सुझाव एवं ज्ञापन (Memorandum) जमा करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। नई समय सीमा के अनुसार अब कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके संगठन 15 जून 2026 तक अपने सुझाव आयोग को भेज सकते हैं। इससे पहले यह समय सीमा 31 मई तक निर्धारित की गई थी।
आयोग देशभर में विभिन्न हितधारकों से सुझाव जुटा रहा है ताकि नई वेतन संरचना को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया जा सके। कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि, भत्तों में संशोधन और पेंशन संबंधी सुधारों की मांग कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक वेतन को 69,000 रुपये तक करने और फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखने का प्रस्ताव भी दिया है, हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
यदि आप केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर या किसी कर्मचारी संगठन से जुड़े हैं, तो आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना ज्ञापन और सुझाव ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुझावों को डिजिटल माध्यम से स्वीकार किया जा रहा है और इन्हीं के आधार पर भविष्य की सिफारिशें तैयार की जाएंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर बड़ा असर डाल सकता है। हालांकि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह फिटमेंट फैक्टर और आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा। फिलहाल कर्मचारियों को अपने सुझाव दर्ज कराने का एक और अवसर मिल गया है, जिससे वे अपनी अपेक्षाओं और मांगों को सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं।
