देशभर में शुरू होगी ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था, साइबर फ्रॉड पर पीएम मोदी का सख्त निर्देश
देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सभी राज्यों में ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य साइबर फ्रॉड की शिकायतों को बिना देरी के दर्ज करना और पीड़ितों को तत्काल कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि शुरुआती घंटों में त्वरित कार्रवाई से ठगी की रकम को ट्रैक करने और अपराधियों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है।
ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति साइबर ठगी या ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत डिजिटल माध्यम से दर्ज करा सकेगा। शिकायत दर्ज होते ही मामला संबंधित पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम यूनिट को भेज दिया जाएगा, भले ही घटना किसी अन्य क्षेत्राधिकार में हुई हो। इससे शिकायत दर्ज कराने में आने वाली प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी और जांच प्रक्रिया तेजी से शुरू हो सकेगी।
सरकार के अनुसार, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट, निवेश घोटाले, बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया स्कैम जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में ई-जीरो एफआईआर प्रणाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करेगी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसके साथ नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या वित्तीय लेनदेन से सतर्क रहें और साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
