तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने देश में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग की है कि परिसीमन को कम से कम 25 वर्षों के लिए स्थगित किया जाए, ताकि राज्यों के बीच जनसंख्या संतुलन और प्रतिनिधित्व से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो सके।
स्टालिन ने इसे केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच एकजुटता की शुरुआत हो रही है, जो भविष्य में और मजबूत हो सकती है। इस बयान के बाद राष्ट्रीय राजनीति में परिसीमन को लेकर नई बहस छिड़ गई है।
स्टालिन ने यह भी कहा कि अगर परिसीमन को बिना विचार-विमर्श के आगे बढ़ाया गया तो इससे दक्षिणी राज्यों की संसदीय भागीदारी पर असर पड़ सकता है। उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान नहीं होना चाहिए।
इस मुद्दे पर कई क्षेत्रीय दलों ने भी चिंता जताई है और केंद्र सरकार से व्यापक चर्चा की मांग की है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच टकराव और तेज होने की संभावना है।
