सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि हाईवे पर किसी भी तरह की अनियंत्रित पार्किंग और अवैध कब्जे को तुरंत रोका जाए, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे अतिक्रमण अक्सर सड़क हादसों का कारण बनते हैं और यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं। इसलिए सभी राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मिलकर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। इस फैसले के बाद सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के कड़ाई से लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर उनका पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए नियमित निरीक्षण, निगरानी तंत्र और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है।
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