विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी FCRA में संशोधन को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। FCRA संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों को लेकर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया है और आरोप लगाया है कि प्रस्तावित बदलाव से NGO तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है।
विधेयक पर क्यों उठ रहे सवाल?
विवाद का एक प्रमुख कारण विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों की संपत्तियों और FCRA पंजीकरण से जुड़े प्रस्तावित प्रावधान हैं। आलोचकों के अनुसार, पंजीकरण रद्द होने, नवीनीकरण नहीं होने या कुछ परिस्थितियों में पंजीकरण समाप्त होने पर विदेशी अंशदान से बनाई गई संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का रास्ता खुल सकता है।
सरकार और विपक्ष के तर्क अलग-अलग
सरकार की ओर से FCRA व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और विदेशी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष और नागरिक समाज से जुड़े संगठनों की चिंता है कि कड़े प्रावधानों का इस्तेमाल NGO, धर्मार्थ संस्थाओं और अन्य सामाजिक संगठनों के कामकाज को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।
विदेशी फंडिंग पर बढ़ेगी निगरानी
FCRA का मूल उद्देश्य भारत में मिलने वाले विदेशी अंशदान को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उसका इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के लिए हो। प्रस्तावित संशोधन इसी नियामक ढांचे को और सख्त करने की दिशा में देखा जा रहा है। इससे विदेशी फंड हासिल करने वाले संगठनों के लिए अनुपालन की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं।
आगे क्या होगा?
विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ने के संकेत हैं। विपक्ष इसे संसद में जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है, जबकि सरकार विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित से जुड़े पहलुओं को प्रमुख आधार बना रही है। ऐसे में FCRA संशोधन विधेयक पर संसद में बहस के दौरान इसके प्रावधानों और संभावित प्रभावों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।
