पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बना मक्का डिफेंस पैक्ट अब सिर्फ एक कूटनीतिक समझौता नहीं रह गया है। इसके तहत तीनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह प्रावधान NATO के Article 5 से मिलता-जुलता है।
Paragraph 2:
इसी बीच पाकिस्तान की ओर से कथित तौर पर एक बड़ी संयुक्त सेना बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 1 लाख सैनिक और 200 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को इस व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराने की पेशकश कर रहा है। इनमें करीब 50 हजार सैनिक लड़ाकू अभियानों और 50 हजार प्रशिक्षण से जुड़ी भूमिका में हो सकते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
Paragraph 3:
अगर प्रस्तावित योजना आकार लेती है तो कुल संयुक्त सैन्य बल की संख्या 3 लाख तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाकी 2 लाख सैनिकों का योगदान सऊदी अरब और तुर्की से अपेक्षित है। लेकिन इन दोनों देशों ने अभी इतनी बड़ी संख्या में सैनिक उपलब्ध कराने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए इसे पक्की सैन्य तैनाती के बजाय संभावित ढांचे के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा।
पाकिस्तान की पेशकश में सैन्य अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल, दो से तीन मेजर जनरल, सात ब्रिगेडियर और करीब 200 सीनियर कमीशंड अधिकारियों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इससे संकेत मिलता है कि पाकिस्तान इस व्यवस्था को केवल सैनिकों की संख्या तक सीमित रखने के बजाय प्रशिक्षण और कमांड सहयोग में भी बड़ी भूमिका चाहता है।
मक्का पैक्ट को कई विश्लेषक ‘Islamic NATO’ कह रहे हैं। इसकी वजह तीनों देशों का मुस्लिम बहुल होना और सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है। लेकिन इसे NATO का सीधा विकल्प कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल समझौते में NATO जैसी एकीकृत स्थायी सैन्य कमान या व्यापक संस्थागत ढांचा दिखाई नहीं देता।
इसे ‘CENTCOM 2.0’ कहने की चर्चा भी इसी वजह से सामने आई है कि नया सुरक्षा ढांचा पश्चिम एशिया और उसके आसपास के क्षेत्र में सामूहिक सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है। हालांकि CENTCOM अमेरिकी सैन्य कमांड संरचना है, जबकि मक्का डिफेंस पैक्ट तीन देशों के बीच रक्षा समझौता है। दोनों की संस्थागत प्रकृति अलग है।
इस गठजोड़ की सैन्य ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला मुस्लिम देश है, तुर्की के पास क्षेत्र की बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल सेना और मजबूत रक्षा उद्योग है, जबकि सऊदी अरब के पास विशाल रक्षा बजट और महत्वपूर्ण रणनीतिक एवं ऊर्जा संसाधन हैं। तीनों की क्षमताओं का संयोजन क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो सकता है।
मक्का समझौते की पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। अगस्त 2026 में हुए इस समझौते के बाद तीनों देशों ने सामूहिक प्रतिरोध क्षमता, सैन्य इंटरऑपरेबिलिटी और रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। 31 अगस्त की पहली समिति बैठक में रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और संयुक्त उत्पादन एवं विकास जैसे मुद्दे भी एजेंडे में रहे।
अब इस गठजोड़ के संस्थागत ढांचे पर भी काम शुरू हो चुका है। सऊदी अरब में एक सचिवालय स्थापित करने पर सहमति बनी है और शुरुआती तीन वर्षों के लिए इसका नेतृत्व पाकिस्तानी महासचिव करेंगे। इससे पता चलता है कि तीनों देश समझौते को स्थायी तंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान के लिए यह समझौता खास तौर पर अहम है। इससे उसे सऊदी अरब के साथ रक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने और तुर्की के साथ सैन्य सहयोग को एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में ले जाने का अवसर मिलता है। पाकिस्तान लंबे समय से तुर्की के साथ रक्षा क्षेत्र में करीबी संबंध रखता है।
सऊदी अरब के लिए भी यह व्यवस्था क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रियाद अपनी सुरक्षा के लिए केवल एक बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय कई साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मक्का समझौते को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है।
तुर्की की भूमिका इस गठजोड़ को और दिलचस्प बनाती है। उसके पास बड़ा सैन्य ढांचा और विकसित हो रहा रक्षा उद्योग है। तुर्की ने यह भी कहा है कि मक्का समझौता अन्य देशों के लिए खुला है और यह मौजूदा गठबंधनों को खत्म करने के बजाय उनके साथ पूरक रूप से काम कर सकता है।
इसका असर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे सीधे भारत-विरोधी सैन्य गठबंधन कहना अभी उचित नहीं होगा। पाकिस्तान के शामिल होने से नई सुरक्षा व्यवस्था का दक्षिण एशियाई आयाम जरूर बनता है, लेकिन समझौते की आधिकारिक भाषा किसी विशेष देश को निशाना बनाने के बजाय बाहरी आक्रमण के खिलाफ सामूहिक रक्षा पर केंद्रित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसे रक्षात्मक प्रकृति का समझौता बताया है।
भविष्य में इस गठजोड़ का विस्तार भी संभव है। तुर्की ने पहले ही संकेत दिया है कि दूसरे देश इसमें शामिल हो सकते हैं। मिस्र जैसे देशों का नाम संभावित सदस्य के तौर पर सामने आया है, जबकि बांग्लादेश को लेकर भी अलग से चर्चा चल रही है। अगर सदस्य देशों की संख्या बढ़ती है तो इसका राजनीतिक और सैन्य प्रभाव भी बढ़ सकता है।
हालांकि 3 लाख सैनिकों वाली फौज को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसकी व्यवहारिकता है। किसी संयुक्त सेना के लिए केवल सैनिकों की संख्या पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए साझा कमांड, संचार व्यवस्था, हथियारों की इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, बजट और स्पष्ट नियमों की जरूरत होती है। इन सभी पहलुओं पर अभी आगे काम होना बाकी है।
यही वजह है कि मक्का डिफेंस पैक्ट को फिलहाल एक उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के रूप में देखना बेहतर होगा। 3 लाख सैनिकों वाली संयुक्त फौज अभी घोषित वास्तविक सैन्य बल नहीं है। पाकिस्तान की 1 लाख सैनिकों की कथित पेशकश और बाकी देशों से संभावित योगदान की खबर को प्रस्ताव के स्तर पर ही समझना चाहिए।
फिर भी इसकी रणनीतिक अहमियत कम नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीन अलग-अलग क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सैन्य शक्तियों को एक सुरक्षा ढांचे में जोड़ रहे हैं। अगर आने वाले वर्षों में साझा प्रशिक्षण, संयुक्त कमांड और रक्षा उद्योग सहयोग मजबूत होता है, तो यह पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक नया रणनीतिक नेटवर्क बना सकता है।
कुल मिलाकर, मक्का डिफेंस पैक्ट ने एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण की नींव रख दी है। पाकिस्तान द्वारा 1 लाख सैनिक देने की कथित पेशकश इस योजना को बड़ा आकार दे सकती है, लेकिन 3 लाख जवानों वाली संयुक्त सेना अभी भविष्य की संभावित योजना है, पक्की सैन्य तैनाती नहीं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तीनों देश इस समझौते को कितनी तेजी से वास्तविक सैन्य ढांचे में बदलते हैं और इसमें कौन-कौन से नए देश शामिल होते हैं।
